किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1.22 करोड़ किसानों को दिया गया 1,02,065 करोड़ ऋण: सुरेश कश्यप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 1.22 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर 1,02,065 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाने की जानकारी देते हुए इसे अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार द्वारा बड़ा कदम बताया है.

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कोरोना महामारी के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 1.22 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर 1,02,065 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाने की जानकारी देते हुए इसे अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार द्वारा बड़ा कदम बताया है.

सुरेश कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कृषि क्षेत्र को बचाने के व राहत पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया है. अब तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए. इनके ततहत 1,02,065 करोड़ रुपये का रियायती ऋण किसानों की सुविधा के लिए स्वीकृत किया गया. इस योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का आसान और रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके, कृषि उत्पादन व कृषि निर्यात शक्ति में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है. यह फंड कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, उपज रखने के लिए गोदाम बनाने, उपज को ऊंचे मूल्यों पर बेचने, फसल की बर्बादी कम करने, प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगा.

केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लिए जा रहे सभी फैसलों के केंद्र में छोटा किसान है. एग्री इंफ्रा फंड गांवों में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने व किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा किसानों को कृषि उपयोगी वस्तुओं की खरीद व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीएम किसान योजना की छठवीं किश्त के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. इस योजना ने एक दिसंबर, 2018 को अपनी शुरुआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्‍ध करा के उन्हें सबल बनाया है.