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Kullu News: कुल्लू जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सैंज भेजा राशन एवं राहत सामग्री

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Published : Jul 12, 2023, 8:47 PM IST

आज बुधवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित सैंज को राशन एवं राहत सामग्री भेजी गई है. ये सामग्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर भेजी गई है. पढ़ें पूरी खबर... (Kullu News).

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कुल्लू जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सैंज भेजा राशन एवं राहत सामग्री

शिमला:ढालपुर में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने आज बुधवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित सैंज को राशन एवं राहत सामग्री भेजी है. यह राहत सामग्री आपदा से प्रभावित लोगों को बांटी जानी है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन आपदा प्रभावित परिवारों के राहत एवं बचाव कार्य तथा पुनर्वास के लिए तत्पर है. इसी कड़ी में बुधवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन और राहत सामग्री भेजी गई है.

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि हैलीकॉप्टर के माध्यम से तीन क्विंटल चावल भेजे गए हैं. इसमें 60 बैग चावल और प्रति बैग 5 किलो चावल हैं. इसी तरह तीन क्विंटल आटा भेजा गया है. इसके तहत भी 60 बैग आटा और प्रति बैग 5 किलो आटा शामिल है. 50 किलो नमक के 50 पैकेट, 30 किलो मलका दाल, 10 किलो हल्दी, 20 क्रेट पानी की बोतल और 7.96 लीटर सरसों का तेल भी आपदा प्रभावित लोगों को भेजा गया है. 100 तिरपाल, 100 मैट और 100 कंबल भी राहत सामग्री के साथ भेजे गए हैं.

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि सैंज में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. प्रशासन लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगा. सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सैंज में आपदा प्रभावित लोगों को सभी प्रकार की राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा.

गौर रहे कि जिला कुल्लू के सैंज बाजार में बाढ़ के चलते 40 दुकानें और 30 मकान बह गए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा बीते दिनों यहां का दौरा भी किया गया था. वहीं, प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की राहत राशि भी जारी की गई है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि यहां पर सभी प्रभावित परिवारों को राशन सहित अन्य सामग्री दी जाए. ऐसे में सैंज में बाढ़ के चलते 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं. अब सभी प्रभावित सरकार से इस बात की आस लगाए हुए हैं कि सरकार दोबारा से उनका आशियाना बनाने में उनकी आर्थिक रूप से मदद करेगी.

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