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धर्मशाला MC ने पेश किया 149.32 करोड़ रुपये का बजट, पार्किंग के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान

धर्मशाला नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी ने बजट पेश किया. नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 के दौरान करीब 294 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपये के लोन 7 फीसदी सब्सिडी पर दिए हैं. नगर निगम ने प्राकृतिक आपदा के तहत 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है. इसमें अगर कोई भी आपदा आती है, तो उस बजट से पैसे निकाले जा सकेंगे.

budget of muncipal corporation dharamshala
धर्मशाला नगर निगम में 149.32 करोड़ रुपये का बजट पारित

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Published : Feb 25, 2021, 7:10 PM IST

धर्मशाला:नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने बजट पेश किया. नगर निगम धर्मशाला ने हाउस में वर्ष 2021-22 के लिए 149.32 करोड़ रुपये का बजट पारित हुआ. इस बार का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ अधिक है.

इस बजट में जन सहभागिता से विकास का नया प्रयास किया है. इसमें नगर निगम ने 50-50 फीसदी का शेयर निर्धारित किया है. नगर निगम एरिया के श्मशान घाटों के पुनर्निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया है. कोविड-19 के दौरान मृतकों के शवों को श्मशान घाट तक पहुंचाने की समस्या पेश आई थी. बजट में शव वाहन के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है.

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रेहड़ी-फड़ी वालों को लोन

नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 के दौरान करीब 294 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपये के लोन 7 फीसदी सब्सिडी पर दिए हैं. नगर निगम ने प्राकृतिक आपदा के तहत 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है. इसमें अगर कोई भी आपदा आती है, तो उस बजट से पैसे निकाले जा सकेंगे.

पार्किंग के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान

शहर में पार्किंग के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें कचहरी अड्डा, चुंगी या दाड़ी में स्ट्रीट पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है. मर्ज एरिया में पार्क निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 17 वार्ड के लिए रास्ते, फुटपाथ और छोटे पुलों के निर्माण के लिए हर वार्ड के लिए एक-एक करोड़ का प्रावधान किया गया है. पार्क की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

स्टाफ भर्ती के लिए 15 बार लिखे पत्र

मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम 15 बार सरकार को लेटर भेज चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वर्तमान नगर निगम ने कम स्टाफ के बावजूद बेहतर काम करने का प्रयास किया है और किया भी है.

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