हमीरपुर:जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरे जाएंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के प्रथम बजट में यह बड़ा ऐलान किया है. हिमाचल सरकार वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाएगी. पेयजल योजना के पानी को साफ के लिए यूवी फिल्ट्रेशन और अन्य पर 25 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है. पेयजल स्वच्छता के लिए मनाली व पालमपुर में फ्रांस डवलेपमेंट बैंक की सहायता से 817 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किए जाने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है.
जल स्रोतों के संरक्षण और जल स्तर को बेहतर करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है. साथ ही नई योजनाओं के निर्माण के दौरान इनके स्त्रोत को सतत बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 10% बजट का प्रावधान डीपीआर में रखे जाने की घोषणा की है. 24x7 योजना के तहत नदियों अथवा डैम के साथ लगते नगर पंचायतों और नगर परिषदों में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने की योजना पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कार्य किया जाएगा. निर्मल पानी योजना के तहत प्रदेश के सभी पेयजल योजनाओं में अब ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरिनेशन करने के बजाए यूवी अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. पेयजल योजना के पानी को साफ के लिए फिल्टर यूनिट स्थापित किए जाएंगे तथा पेयजल योजनाओं में यूवी फिल्ट्रेशन तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा.