शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों, ऑल इंडिया परमिट चलने वाली बसों और रेंट ए मोटरसाइकिल के तहत 1992 वाहनों को काॅन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि टैक्सी के 1 हजार 108, मैक्सी के 121, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस परमिट 17, ऑल इंडिया टूरिस्ट बस परमिट 27 और 719 मोटरसाइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.
कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के कारण राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लंबित थीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश के बस ऑपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया, ताकि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके. प्रदेश के शहरी इलाकों में ई-रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक अधिनियम तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि सभी शहरों में ई-रिक्शा का संचालन कर पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके.