शिमला: प्रदेश में बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने भले ही बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया हो, लेकिन लोग उन्हें नहीं मार रहे हैं. ऐसे में अब फिर से वन विभाग बंदरों की नसबंदी कर बंदरों की आबादी को रोकने का प्रयास करेगी.
बंदरों को पकड़ने के लिए राशि में सरकार बढ़ोतरी करेगी और साथ ही जिन बंदरों की पहले नसबंदी हो चुकी है, उन्हे दोबारा पकड़ने पर सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे. हालांकि 2006 से बंदरों की नसबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तभी से हर साल बंदरों की नसबंदी की जा रही है. बीते साल भी प्रदेश में 20 हजार बंदरों की नसबंदी का दावा किया गया था, लेकिन बंदरों की संख्या पर अंकुश नहीं लगाया गया.