शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम बजट 2022 की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन सहित पर्वतमाला योजना से हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और डिजिटल तकनीक से विकास की नई गाथा लिखी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है. उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है. उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी. इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी.
जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बात की गयी है, जिससे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिये 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 'वाइब्रेंट विलेज' नाम से एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है. क्योंकि इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का पहाड़ी राज्यों में रोप-वे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आरम्भ करने के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस बजट में वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष सुविधा आरम्भ करने की वित्त मंत्री की घोषणा का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में वन स्वीकृतियों के कारण लम्बित विकासात्मक योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने का मार्ग प्रशस्त होगा.