शिमला: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसकी मांग तेज हो गई है. हिमाचल सरकार के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते हुए विधानसभा के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया. कर्मचारी रैली की शक्ल में चौड़ा मैदान में प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन ने नेशनल हाईवे 5 पर सुरंग नंबर 103 के पास रोक दिया. जिससे नाराज कर्मचारियों ने वहीं रोड पर बैठक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए.
हालांकि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हलकी झड़प भी हुई. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल और वॉटर केनन का भी इस्तेमाल किया. इसके बाद धीरे-धीरे कर्मचारी विधानसभा पहुंचने लगे और वहां, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने को लेकर नारेबाजी करने लगे. बता दें कि प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव न कर सकें, इसलिए सरकार ने गुरुवार को छुट्टी का ऐलान किया था. इसके बावजूद कर्मचारियों का हुजूम विधानसभा (old pension scheme in Himachal) के बाहर इकट्ठा हो गया. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अगर बात रखनी थी कि तो उनके प्रतिनिधि आते और बात करते. सभी लोगों को अपनी मांग रखने का हक है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दृष्टि से खिलौना बन रहे हैं. मैं अपील करता हूं कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आकर हमसे बात करें. शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखें. उनकी वजह से किसी को परेशानी न हो और कानून व्यव्स्था बनी रहे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम हमेशा कर्मचारियों के हक में रहे हैं और हमने कर्मचारियों के हर मुद्दे को एक-एक करके सुलझाया है. कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी हमने न पेंशन में देरी की न ही किसी प्रकार का कोई बकाया रखा.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया (RESTORATION OF OLD PENSION) था कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि आएं और बात रखें, लेकिन उन्होंने 103 टनल के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंच कर ट्रैफिक जाम कर दिया. जिसकी वजह से आम लोगों को भी भारी परेशानी हुई. इसके बाद पुलिस के साथ भी झड़प करने की कोशिश की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के कर्मचारी हैं और अपनी बात शालीनता से रख सकते हैं, क्योंकि जिस भाषा में कुछ लोग बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है. ये कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है. इस तरह आंदोलन करके किसी भी समस्या का हल नहीं होगा.
बता दें कि एनपीएसकेएम पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहा है. अपनी मांगों को लेकर उन्होंने 23 फरवरी को मंडी से पैदल मार्च शुरू किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 मार्च को राज्य विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था. कर्मचारियों की इस मांग को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है. राज्य विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने आज पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाने की कोशिश की. ऐसा नहीं होने पर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर लिया. बता दें कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए जयराम सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है. सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई है.
नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में फर्क