राइड विद प्राइड-ई टैक्सी के विरोध में सड़कों पर उतरी मंडी ऑटो यूनियन, दी ये चेतावनी

पीछले काफी समय से मंडी ऑटो यूनियन प्रदेश सरकार द्वारा शहर में चलाई जा रही राइड विद प्राइड-ई टैक्सी का विरोध कर (Auto union protest in Mandi) रहे हैं. जिसके तहत एक बार फिर सोमवार को मंडी ऑटो यूनियन ने राइड विद प्राइड-ई टैक्सी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Mandi Auto Union against Taxi) किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से राइड विद प्राइड ई- टैक्सी को न चलाए जाने की मांग की.

मंडी:हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मंडी शहर में चलाई जा रही ई- टैक्सी का ऑटो यूनियन मंडी द्वारा लगातार विरोध (Auto union protest in Mandi) जारी है. सोमवार को ऑटो यूनियन ने मंडी बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया और राइड विद प्राइड ई-टैक्सी को चलने नहीं दिया. प्रदर्शन के दौरान ऑटो यूनियन व एचआरटीसी प्रबंधन में तनातनी का मौहाल पैदा हो गया.

विरोध प्रदर्शन को उग्र होते देख सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची और ऑटो यूनियन को शांत (Mandi Auto Union against Taxi) करवाया. ऑटो यूनियन का आरोप है कि शहर में चलाई जा रही राइड विद प्राइड ई- टैक्सी सेवा से उन्हे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है. ऑटो यूनियन मंडी के प्रधान ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई एचआरटीसी की राइड विद प्राइड-ई टैक्सी से उन्हें कोई आपत्ति (Mandi Auto Union) नहीं है, लेकिन यह गाड़ियां अपनी मनमर्जी और ओवरलोडिंग के साथ चल रही है जिससे ऑटो रिक्शा वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक इनका कोई स्थाई समाधान सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तब तक ऑटो यूनियन इन गाड़ियों का शहर में चलने का विरोध करती रहेगी.

वहीं, एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक गोपाल शर्मा ने बताया कि मंडी शहर में 6 राइड विद प्राइड ई-टैक्सी चलाई जा रही हुई है, उन्होंने कहा कि मंडी शहर में लोगों को सस्ती दरों पर एचआरटीसी द्वारा सेवा मुहैया करवाई जा रही है. जबकि ऑटो वाले बस स्टैंड से हॉस्पिटल के लिए 40 से 50 किराया वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी द्वारा चलाई जा रही राइड विद प्राइड ई-टैक्सी 10 रुपये में यात्री को बस स्टैंड से हॉस्पिटल ले जाती है. क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि एचआरटीसी द्वारा नियमों के तहत ही राइड विद प्राइड ई-टैक्सी सेवा का संचालन किया जा रहा है और यदि ऑटो यूनियन को इस बारे में कोई आपत्ति है तो जिला प्रशासन को इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर एचआरटीसी भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है.