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नग्गर ब्लॉक के बीडीसी सदस्यों ने एनएमएमएस प्रणाली का किया विरोध, की ये मांग

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के कार्यों को सही तरीके से निपटाने के लिए एन.एम.एम.एस प्रणाली पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू की गई (BDC members of Naggar block) है. जिसके तहत मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत वार्ड सदस्यों को ऑनलाइन हाजरियां भरनी पड़ती है और मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ है उसका ब्यौरा भी उसमें दर्ज करना पड़ता है, लेकिन जिला कुल्लू के नग्गर वार्ड मेंबर ब्लॉक संघ ने इसका विरोध ( Naggar block oppose NMMS system) किया है.

BDC members of Naggar block
नग्गर ब्लॉक के बीडीसी सदस्य

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Published : Mar 4, 2022, 7:36 PM IST

कुल्लू:हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के कार्यों को सही तरीके से निपटाने के लिए एन.एम.एम.एस प्रणाली पंचायती राज विभाग के द्वारा शुरू की गई (BDC members of Naggar block) है. जिसके तहत मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत वार्ड सदस्यों को ऑनलाइन हाजरियां भरनी पड़ती है और मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ है उसका ब्यौरा भी उसमें दर्ज करना पड़ता (NMMS system in kullu) है, लेकिन जिला कुल्लू के नग्गर वार्ड मेंबर ब्लॉक संघ (Naggar Ward Member Block Union) ने इसका विरोध किया है.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के डीसी कार्यालय में नग्गर वार्ड मेंबर ब्लॉक संघ के सदस्यों ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और इस प्रणाली के प्रति अपना रोष भी व्यक्त किया. वहीं उन्होंने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा और कहा कि इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत बीडीसी सदस्यों को जो कार्य करने हैं. उन सब कार्यों को रद्द किया जाए.

नग्गर वार्ड मेंबर ब्लॉक संघ के अध्यक्ष अमित गौड़ ने बताया कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत वार्ड सदस्यों को रोजाना मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों की हाजिरी भरनी पड़ती है और किस तरह से यह कार्य किया जा रहा है उसका ब्यौरा भी दर्ज करना पड़ता है, लेकिन आज भी कई ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनके पास आधुनिक मोबाइल फोन नहीं है. कई वार्ड सदस्य के पास फोन है तो उनके पास नेटवर्क की काफी समस्या रहती है.

अमित गौड़ का कहना है कि जिला कुल्लू में अधिकतर वार्ड सदस्य महिलाएं हैं और वह अपने घर का काम निपटाने के बाद ही इस काम को पूरा कर सकती है. ऐसे में घरेलू काम करने वाले वार्ड सदस्यों को इस काम को करने के लिए समय नहीं मिल पाता है. उन्होंने कहा कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसके लिए यूजर आईडी को भी याद रखना पड़ता है जो कि कई वार्ड सदस्यों के लिए संभव नहीं है.

इसके अलावा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में मनरेगा के कार्य को मॉनिटर करना भी बीडीसी सदस्यों के लिए काफी मुश्किल भरा कार्य है. उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों को बहुत कम वेतनमान मिलता है, उस वेतन के सहारे सारा दिन कार्य करना भी संभव नहीं है और सरकार वार्ड सदस्यों के लिए इस एप्लीकेशन में काम करने की अनिवार्यता को खत्म करें.

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