हमीरपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन, खानापूर्ति या फिर निष्पक्ष रास्ता!

नगर परिषद हमीरपुर अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए एक कमेटी का गठन किया है. नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास का कहना है कि एक विशेष जगह पर कार्रवाई करना उचित नहीं है. अतिक्रमण को चिन्हित कर इन्हें हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेगी.

हमीरपुर:अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहने वाली नगर परिषद हमीरपुर अब इस समस्या से निपटने के लिए कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्ड में अतिक्रमण की विशेष रिपोर्ट तैयार करेगी और शहर भर में कब्जों को हटाने के लिए कार्य करेगी. इस कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा.

नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास का कहना है कि एक विशेष जगह पर कार्रवाई करना उचित नहीं है. अतिक्रमण को चिन्हित कर इन्हें हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेगी. इस कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी होने चाहिए, इसका भी प्रावधान किया जाएगा. मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए पिक एंड चूज का कार्य नहीं हो सकता है.

वार्ड नंबर-8 के पार्षद विनय कुमार का कहना है कि नगर परिषद की ओर से कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है. प्राथमिकता के तौर पर उन जगहों से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए जहां पर नगर परिषद हमीरपुर के जमीन पर कब्जे हैं.

गौरतलब है कि नगर परिषद के पदाधिकारियों ने कमेटी गठन का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन हर कोई इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है. यह भी सर्वविदित है कि कमेटी गठन और रिपोर्ट में एक लंबा वक्त गुजरना तय है. ऐसे में अतिक्रमण पर कब और कितनी कार्रवाई होगी, इस सवाल उठना लाजिमी है. नगर परिषद के जमीन पर हुए कब्जों को हटाने की मांग पार्षद ही कर रहे हैं.

कमेटी गठन के निर्णय से अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के ठंडे बस्ते में पड़ने की आशंका जताई जा रही है. नगर परिषद के पदाधिकारियों का एक पक्ष इसे निष्पक्ष रास्ता बता रहा है, तो वहीं इस फैसले से कुछ लोग असहमत भी हैं. इसे महज खानापूर्ति ही बता रहे हैं.