धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मारे गए 7 लोगों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले की जांच को लेकर सरकार ने एसआईटी गठित कर ली है. टीम द्वारा इस मामले की जांच शुरु कर दी गई है. उन्होंने कहा की इसमें सात लोगों की मौत हुई है उन्होंने कहा की मृतकों के परिजनों को सरकार की और से चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने कहा इस बात की भी जांच जारी है कि यह शराब कहां से खरीदी गई तथा इस शराब को कहा से लाया गया. उन्होंने बताया कि इस सारे मामले की जांच होगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या कारण रहे कि सात लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री ने कहा की एक्साईज विभाग भी इस मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस सहीत प्रशासन के आला अधिकारियों को भी वहां पर जाने को कहा गया है ताकि इस मामले ही सही जांच हो सके.
जहरीली शराब मामले पर सीएम जयराम ठाकुर. जहरीली शराब से मौत (Mandi Poisonous Liquor Case) के मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके अलावा जहरीली शराब की खेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सलापड़ पंचायत के पूर्व प्रधान जगदीश चंद, वर्तमान पंचायत प्रधान के ससुर अच्छर सिंह पुत्र बहादुर सिंह, मलोह पंचायत के छज्वार गांव के निवासी सोहन लाल उर्फ रवि और प्रदीप कुमार उर्फ दीप निवासी सरोह सलापड़ को (Illegal alcohol sale in Salapad) गिरफ्तार किया है. सोहन लाल के पास से पुलिस ने संतरा ब्रांड की नकली शराब की 12 बोतलें मिली हैं. चारों लोग करीब एक साल से देसी व अंग्रेजी शराब अवैध रूप से दुकानों व घरों में सप्लाई करते थे. पुलिस ने सभी आरोपियो को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्तायोग से अलग से बजट का प्रावधान करने के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांगें मुख्य रूप से उठाई गई हैं.
संघ ने साथ ही बजट का कुछ भाग जिला परिषद की स्थाई संपत्तियों के निर्माण के लिए अनिवार्य करने, जिला परिषद चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन व जिला परिषद सदस्य के लिए ऐच्छिक निधि का प्रावधान करने, विधायक प्राथमिकता की तर्ज पर जिला परिषद प्राथमिकता का प्रावधान करने तथा जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन व सदस्यों के लिए सरकार द्वारा तय टैक्सी दरों के अनुसार यात्रा भत्ते का प्रावधान करने की भी मांग उठाई है.
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