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प्रदेश के सभी मुख्यालयों में लगेगा एसक्यूएमएस सिस्टम, अढ़ाई करोड़ होगी कीमत

जिला में एक्यूएमएस यानि क्वाटिनस एमबेनेंट् एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना होगा. एनजीटी ने प्रदेश के हर एक जिला में यह मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है. इस मशीन की अढ़ाई करोड़ रुपये कीमत बताई जा रही है. इससे आधुनिक मशीन प्रत्येक जिला की एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलेगी.

SQMS system will be installed in all headquarters of state
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Published : Feb 20, 2021, 7:28 PM IST

बिलासपुरः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशानुसार अब प्रदेश के हर जिला में एक्यूएमएस यानि क्वाटिनस एमबेनेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना होगा. एनजीटी ने प्रदेश के हर एक जिला में यह मशीन लगाना अनिवार्य किया है. इस मशीन की अढ़ाई करोड़ रुपये कीमत बताई जा रही है. इस आधुनिक मशीन से प्रत्येक जिला की एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलेगी.

वहीं, यह सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के आदेश जारी किए गए है, ताकि लोगों को अपने-अपने जिला की एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलती रही. इसी संदर्भ में बिलासपुर प्रदूषण बोर्ड ने भी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं. साथ ही बोर्ड इस मशीन को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने जा रहा है. स्थान मिलते ही विभाग इस मशीन को स्थापित कर देगा, ताकि बिलासपुर जिला की एयर क्वालिटी के बारे में पता लग सके.

वीडियो रिपोर्ट.

एनजीटी की ओर से आदेश जारी

जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के अधिकारी अतुल परमार ने बताया कि इस संदर्भ में बतौर पत्र भी जारी हो गया. वहीं, एनजीटी की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए है. जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बिलासपुर जिला में भी यह मशीन स्थापित दी जाएगी.

हर एक सेंकेंड की एयर क्वालिटी चलेगा पता

उन्होंने बताया कि इस आधुनिक मशीन स्थापित होने से हर एक सेंकेंड की एयर क्वालिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है. साथ ही आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि एयर क्वालिटी के बारे में स्थानीय जनता को बताना भी अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर में कहां से एलईडी लगाई जानी है. इसके लिए भी स्थान चिन्हित किया जा रहा है.

यहां पर लगेंगी मशीन

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मशीन बिलासपुर मुख्यालय, सोलन के बद्दी, लाहौल के केलांग, कांगड़ा के धर्मशाला, किन्नौर के कल्पा, सिरमौर के नाहन, शिमला मुख्यालय, चंबा मुख्यालय, मंडी मुख्यालय, हमीरपुर मुख्यालय, उना मुख्यालय व कुल्लू मुख्यालय में लगाई जाएंगी. अधिकारियों का कहना है यह आदेश एनजीटी की ओर से जारी किए गए है.

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