चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के निजी क्षेत्रों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षित करने फैसला लिया गया है. हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले को उद्योगपति राजनीतिक फैसला बता रहे हैं, मगर इसी के साथ उद्योगपति इस फैसले के चलते आने वाले समय में खड़ी होने वाली समस्याओं से भी चिंतित हैं. बिजनेस एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले को अव्यवहारिक बताया है, उनका मानना है कि इस फैसले से उद्योगपतियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.