यमुनानगर: देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पूरे हरियाणा में हो रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है. पराली अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार गैर बासमती धान लगाने वाले किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मदद देगी.
किसानों की मदद करेगी सरकार
पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च करेगी. साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीमांत किसानों को पराली न जलाने के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है.
पराली प्रबंधन पर किसानों से कंवर पाल गुर्जर की अपील किसानों का सहयोग करें राजनीतिक दल
बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर कंवर पाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदूषण पूरे देश की समस्या है, विपक्ष इस पर राजनीति न करे. सरकार प्रदूषण पर नकेल कसने के पूरे प्रयास कर रही है. किसानों और अन्य राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए. जब सभी मिलकर काम करेंगे तो और भी रास्ते निकलेंगे.
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सरकार देगी किसानों को मुआवजा
साथ ही गुर्जर ने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष को लेकर जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है. मैं उसका स्वागत करता हूं. किसान संगठनों की भी डिमांड थी कि किसान को पराली प्रबंधन के लिए कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार ने उसका इंतजाम कर दिया है.
