सोनीपत: लघु सचिवालय में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कड़े निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों का कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए. निर्धारित समयावधि से अधिक लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त पूनिया ने डीएलसीसी की बैठक में विशेष रूप से लंबित कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने इसकी शुरुआत सीएलयू से की. विभिन्न इकाइयों की ओर से की गई सीएलयू की मांग के संदर्भ में उन्होंने विस्तार से रिपोर्ट ली. डीआईसी के अतिरिक्त निदेशक आरके राणा ने इस दौरान बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से तीन सीएलयू लंबित हैं. अन्य विभाग की ओर से अब ऐसी कोई पेंडेंसी नहीं है. उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करवाकर पेंडेंसी को दूर किया जाए.
उपायुक्त ने फायर एनओसी की भी विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने न्यू फायर फाइटिंग स्कीम के तहत दी जाने वाली एनओसी की समीक्षा करते हुए कहा कि तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए. इस स्कीम के अंतर्गत 5 मामले लंबित हैं, जिनमें से 1 मामले का समाधान मुख्यालय स्तर पर होगा. शेष मामलों के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित उद्यमी से संपर्क कर समस्या का समाधान करें.