बरोदा:सिर्फ 18 दिन के बाद बरोदा में उपचुनाव होने वाले हैं. उससे पहले बरोदा की जनता किन बातों को लेकर अपने उम्मीदवार वोट डालेगी, ये जानने के लिए हमारी टीम बोल बरोदा बोल कार्यक्रम के तहत गांव बली में पहुंची. गांव बरोदा में हमारी टीम ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे तो युवाओं ने कहा कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन जब हम पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं. उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बड़ी दिक्कते होती हैं.
'गांव में शिक्षण संस्थान तो है, लेकिन सुविधा नहीं'
गांव बली के युवाओं का कहना है कि गांव में स्कूल है, लाइब्रेरी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, लेकिन गांव में ये संस्थान बना तो दिए गए, लेकिन इनमें काम नहीं हुआ, जिससे विद्यार्थियों का इन संस्थानों की तरफ रुझान भी नहीं हुआ. गांव के स्कूल में नए कमरे बना दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया जाता. स्कूल के ग्राउंड में झूले नहीं है. बच्चे ऐसे में सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते.
'नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला हो अनिवार्य'
कुछ युवाओं ने सरकार से मांग की कि प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायकों और मंत्रियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए. युवाओं का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी. वहीं लोगों की मानसिकता भी बदलेगी.