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बिजली चोरों पर लगेगी लगाम! मंत्री रणजीत चौटाला ने बनाया ये 'मास्टर प्लान'

बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि निगम बिजली चोरी रोकने के लिए निगम ग्रामीणों को भी प्रेरित करेगा. पंजाब के साथ लगते गांवों में बिजली चोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के 1 हजार गांव में लोग बिजली के मीटर भी बाहर नहीं लगवा रहे है और बिल भी नहीं भरते. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को निगम बिजली चोरी नहीं करने के लिए जागरूक करेगी.

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मंत्री रणजीत चौटाला ने बनाया ये 'मास्टर प्लान'

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Published : Dec 21, 2019, 9:42 AM IST

सिरसाःप्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिजली विभाग ने नया अभियान छेड़ रखा है. कैबिनेट और बिजली मंत्री रणजीत सिंह का कहना है कि हरियाणा के शहरी इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली निगम कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत फतेहाबाद से की जाएगी. रणजीत सिंह ने कहा है कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ निगम कड़ी कार्रवाई करेगा.

24 घंटे मिलेगी बिजली- रणजीत चौटाला
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि निगम बिजली चोरी रोकने के लिए निगम ग्रामीणों को भी प्रेरित करेगा. पंजाब के साथ लगते गांवों में बिजली चोरी खत्म हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के 1 हजार गांव में लोग बिजली के मीटर भी बाहर नहीं लगवा रहे है और बिल भी नहीं भरते. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को निगम बिजली चोरी नहीं करने के लिए जागरूक करेगी. बिजली चोरी नहीं करने पर उस गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी.

बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बनाया ये 'मास्टर प्लान'

इन योजनाओं पर भी काम जारी
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि किराएदारों को राहत देने के लिए रेंट अग्रीमेंट बिजली कनेक्शन योजना भी जल्द लेकर आएंगे. जिसको लेकर सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि जेल में सुधार के लिए सिक्योरिटी पुख्ता की जाएगी. उन्होंने कहा कि जेल डीजीपी केरला, चेन्नई का दौरा करके आए हैं. जिसको देखते हुए जेल में और मुलभुत सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

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CAA पर कैबिनेट मंत्री
उन्होंने नागरिक संशोधन बिल पर कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है उनका फैसला एकदम सही है. उन्होंने कहा कि देश इस फैसले के साथ खड़ा है. उन्होंने इनेलो और दूसरे संगठनों द्वारा नागरिक संशोधन बिल का विरोध करने पर कहा कि विरोध करना उनका काम है उनके विरोध करने से कुछ नहीं होता. केंद्र सरकार ने सही फैसला किया है.

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