रोहतक: शहर से न्यायिक परिसर और लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी भवनों को शिफ्ट (government building shifting case in rohtak) करने के सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं. इन इमारतों को शिफ्ट नहीं होने देंगे. अब रविवार को पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान प्रतिक्रिया दी. मनीष ग्रोवर ने कहा कि हर हाल में न्यायिक परिसर और लघु सचिवालय शिफ्ट किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा 100 प्रतिशत पूरी होगी. 4 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में आए थे. इस दौरान उन्होंने जाट कॉलेज मैदान में भाजपा की विकास रैली को संबोधित किया था. तब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि शहर में भीड़भाड़ को देखते हुए लघु सचिवालय, न्यायिक परिसर समेत अन्य सरकारी भवन सुनारिया गांव में नगर निगम की जमीन पर शिफ्ट किए जाएंगे. इसके बाद हरियाणा के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस बारे में अधिकारियों की बैठक भी ली. फिर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने शहर के विभिन्न वर्गों से इस बारे में चर्चा कर उनकी राय ली.
इस बीच जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध कर दिया. इस बारे में बाकायदा एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया. शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कांफ्रेंस कर चेतावनी दी कि जब तक वे जिंदा हैं शहर से न्यायिक परिसर, लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी भवनों को शिफ्ट नहीं होने देंगे. हुड्डा ने कहा था कि सुनारिया में नगर निगम की जमीन पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को फायदा हो. अब रविवार को पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का जवाब दिया.