रोहतक: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को रोहतक में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक (rohtak grievance committee meeting) की अध्यक्षता की. इस दौरान अनिल विज लापरवाह अधिकारियों पर जमकर बरसे. दरअसल सुखपुरा चौक के नजदीक रहने वाले वकील उमेश कुमार ने अनिल विज के सामने चौकी प्रभारी के खिलाफ शिकायत की. उमेश कुमार ने कहा कि चौकी प्रभारी ने धमकी से जुड़े एक मामले में उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की.
वकील का कहना था कि जिस समय वो शिकायत लेकर पहुंचे. उस वक्त चौकी का सारा स्टाफ शराब के नशे में था. वकील के मुताबिक उसका पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा है. इसीके चलते पड़ोसी ने वकील को धमकी दी थी. वकील ने आरोप लगाया कि मेरी शिकायत पर तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. बल्कि पड़ोसी की शिकायत पर वकील को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया. वकील की शिकायत सुनने के बाद अनिल विज ने सुखपुरा चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए.
हालांकि बाद में चौकी प्रभारी ने विज के सामने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए. यही नहीं, बैठक में मौजूद भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने भी चौकी प्रभारी का पक्ष लेना चाहा. जिस पर विज ने साफ तौर पर कह दिया कि चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ सस्पेंड (anil vij suspended policemen in rohtak) रहेगा. अनिल विज ने पूरे मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच से करवाने के आदेश दिए. बैठक के दौरान एक अन्य मामला भी पुलिस के खिलाफ ही आया.
जिसमें पुलिस के 2 कर्मचारी पर आरोप था कि वो किसी शख्स के घर रात को पूछताछ का नोटिस देने के लिए पहुंच गए थे. विज ने इन दोनों पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड करने के आदेश दे दिए. इसके अलावा जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में विज ने लताड़ लगाई. जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पेयजल व सीवरेज से जुड़ी कई समस्याएं आई. जिसमें लोगों ने दूषित पेजयल का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते.
इसी बैठक में भाजपा नगर निगम पार्षद डिम्पल जैन ने भी जनस्वाथ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई. विज के साथ ही मंच पर बैठे नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने भी कह दिया कि जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किसी की नहीं सुनते. जिस पर अनिल विज ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को बिजली पानी सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए. विभाग इसके लिए जिम्मेदार है. उन्हें जनता के हित में काम करना चाहिए और किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
