फरीदाबाद: खोरी गांव में लोगों के बेघर होने का खतरा, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में जंगल की जमीन पर बने घरों को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने गरीबों के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा.

फरीदाबाद: खोरी गांव के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण (Encroachment) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के निर्णय को लेकर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा सरकार (Haryana Government) की गलत मंशा का नतीजा है. कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने कहा कि हम जल्द ही खोरी गांव जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी मदद के लिए कोई रणनीति बनाएंगे.

कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इन गरीब लोगों का पक्ष रखना चाहिए था. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. यह निर्णय सरकार की गरीबों के प्रति मंशा को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गरीबों की पैरवी के लिए कोई काम नहीं किया. कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की गलत मंशा के कारण अब इन लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है.

विजय प्रताप ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए था कि हम पुनर्वास योजना के तहत मकान बनाने को तैयार हैं और इसके लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए थी. सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए था कि जब तक इन लोगों का पुनर्वास ना हो जाए, तब तक इन लोगों को ना हटाया जाए. लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया.