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हरियाणा बजट से व्यापारियों को उम्मीद: टैक्स में राहत देने की मांग, बोले- कोरोना की मार से स्थिति खराब

8 मार्च को हरियाणा का बजट (Haryana Budget 2022) पेश होना है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार बजट पेश करेंगे. बजट को लेकर हर वर्ग सीएम खट्टर से काफी उम्मीद लगाए बैठा है.

Traders hope from Haryana budget
Traders hope from Haryana budget

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Published : Mar 6, 2022, 1:53 PM IST

फरीदाबाद: 8 मार्च को हरियाणा का बजट (Haryana Budget 2022) पेश होना है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार बजट पेश करेंगे. बजट को लेकर हर वर्ग सीएम खट्टर से काफी उम्मीद लगाए बैठा है. प्रदेश का व्यापारी और छोटा दुकानदार बजट में सरकार से राहत की मांग (Traders hope from Haryana budget) कर रहा है. व्यापारियों और छोटे दुकानदारों का मानना है कि केंद्र सरकार के बजट में उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली.

अब वो चाहते हैं कि राज्य सरकार उनके हालत को समझे और बजट में उनको कई प्रकार से छूट दी जाए. ईटीवी भारत हरियाणा से बातचीत में फरीदाबाद के व्यापारियों ने कहा कि बजट में उनके ऊपर कोई नया टैक्स (Traders appealed relief in tax) नहीं लगाया जाना चाहिए. ना ही पुराने टैक्स को बढ़ाना चाहिए. क्योंकि कोरोना काल से ही उनके व्यापार का पहिया रुक-रुक कर चल रहा है. ऐसे में कोई नया टैक्स उनकी कमर तोड़ने का काम करेगा.

हरियाणा बजट से व्यापारियों को उम्मीद: टैक्स में राहत देने की मांग

व्यापारियों की मांग है कि जो टैक्स अभी चल रहा है उसे ही चलते रहने देना चाहिए, कोई नया टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए. साथ ही टैक्स में छूट दी जानी चाहिए. फरीदाबाद के व्यापारियों ने कहा कि सरकार को व्यापारियों की दुकान के सामान के स्टॉक पर आपदा बीमा कराने का प्रावधान करना चाहिए. ताकि किसी तरह का हादसा होने पर व्यापारी संभल सकें, क्योंकि कोरोना के चलते व्यापारियों का व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है. इसलिए व्यापार को राहत पैकेज देना चाहिए.

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व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है. इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए. शहरों में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए. बजट में एसजीएसटी माफ किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो सके. व्यापारियों ने मांग की है कि बजट में सरकार ट्रेड टैक्स को हटाया जाए. 7 लाख रुपये तक टैक्स स्लैब में छूट दी जाए. व्यापारियों ने कहा कि कोरोना के समय में उन्होंने सरकार का साथ दिया है और हर मुसीबत में उस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं. ऐसे में इस बार के बजट में व्यापारियों दुकानदारों को बेहद सरकार से आस हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी ये मांग पूरी करेगी.

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