किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर फोगाट खाप करेगी महापंचायत का आयोजन

किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने पर (farmer protest anniversary) फोगाट खाप-19 के प्रधान ने 24 नवंबर को चरखी दादरी में सर्वजातीय महापंचायत (Phogat khap Mahapanchayat) करने का फैसला लिया है. फोगाट खाप ने महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों के आने की अपील की है.

चरखी दादरी:किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने (farmer protest anniversary) पर फोगाट खाप ने चरखी दादरी में महापंचायत का आयोजन करने का फैसला लिया है. रविवार को फोगाट खाप-19 के प्रधान की अध्यक्षता में शहर के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवम्बर के आह्वान को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया. जिसमें प्रधान व खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवम्बर को जिलेभर की सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का (Phogat khap mahapanchayat) आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया. बता दें कि, 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो जाएगा.

फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने को लेकर प्रदेश भर की पंचायत, खापों को एकजुट होना चाहिए. इस मामले में सभी खापों से मिलकर 24 नवम्बर को स्वामी दयाल धाम पर बड़े स्तर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें सभी किसानों व किसान संगठनों से किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर अधिक से अधिक टिकरी बार्डर पहुंचने की अपील व विचार किये जाएंगे.

प्रधान बलवंत ने प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही संसद के सत्र में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने का काम करें और एमएसपी की कानूनी रूप से गारंटी दी जाएं. साथ ही बलवंत नंबरदार ने सरकार से आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार में किसी को नौकरी दिलवाने की बात कही. इस दौरान फोगाट खाप प्रधान ने सभी से किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की.

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन करते हुए कहा था कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी. उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए. आज गुरुनानक देव का पवित्र पर्व है. ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है. आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि तीन कृषि कानून वापस लेने का फैसला (Farm Laws Repealed) किया है.