चरखी दादरीः राजस्थान से पंजाब की दूरी 80 किलोमीटर कम करने के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया ग्रीन कॉरिडोर बना रही है. ये ग्रीन कॉरिडोर जिले के करीब 17 गांव से होकर निकलना है. इसी के लिए मुआवजा राशि कम बताकर किसानों ने धरना शुरू करते हुए रोष प्रदर्शन कर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है.
समर्थन में उतरे कांग्रेसी नेता
किसान कलेक्टर रेट की जगह जमीन की मार्केट रेट के आधार पर कलेक्टर रेट रिवाइज कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. वहीं किसानों के इस धरने को कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान व पूर्व विधायक रणबीर महेंद्रा ने समर्थन करते हुए किसानों के संघर्ष को बड़े आंदोलन के रूप में बढ़ाने की चेतावनी दी है.
7500 करोड़ की राशि भी हो चुकी है मंजूर
आपको बता दें कि नारनौल से लेकर इस्माइलाबाद तक करीब 230 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है. इसके निर्माण के लिए 7500 करोड़ की राशि भी मंजूर हो चुकी है. जिले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जमीन का कलेक्टर रेट से ढाई गुणा मुआवजा घोषित किया हुआ है. इसी को लेकर किसान प्रशासन से नाराज हैं.
'कौड़ियों के भाव किसानों की जमीन'
पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की कारगुजारियों के चलते कलेक्टर रेट रिवाइज्ड नहीं किया. उन्होंने कहा कि अब किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव लेकर किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है. इसके लिए सरकार व प्रशासन को मार्केट रेट पर ही कलेक्टर रेट रिवाइज कर मुआवजा देना चाहिए.
