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हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिल सकते हैं मोबाइल या टैबलेट

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी साबित होने वाली खबर सामने आ रही है. शिक्षा विभाग इन विद्यार्थियों को मोबाइल/टैबलेट देने पर विचार कर रहा है, ताकि इन विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी ना आए.

Students studying in Haryana government schools can get mobile or tablet
Students studying in Haryana government schools can get mobile or tablet

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Published : Jul 14, 2020, 7:13 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल/टैबलेट देने पर विचार कर रही है. शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस ओर कार्य किया जा रहा है. कोरोना वायरस के चलते बच्चें स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल खरीदने की क्षमता नही हैं. ऐसे ही विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग मोबाइल/टैबलेट देने पर विचार कर रहा है.

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिल सकते हैं मोबाइल या टैबलेट, देखें वीडियो

सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मोबाइल/टैबलेट इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि इनसे केवल शिक्षा ग्रहण (ऑनलाइन क्लास) की जा सकेगी. इन मोबाइल/टैबलेट से कालिंग या फिर कोई अन्य प्रोग्राम नहीं खोले जा सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने ईटीवी भारत हरियाणा को दी एक्सक्लूसिव जानकारी

शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दिक्कत को समझते हुए उन्हें मोबाइल या टैबलेट देने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना वायरस के चलते बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके. उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर काम किया जा रहा है. अभी ये तय नहीं किया गया है कि कौनसी क्लास के विद्यार्थियों को ये सुविधा दी जाएगी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को कहा गया है. अगर ये महामारी इसी तरह लंबी चलती रही तो बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान करवाने के लिए सरकार की ओर से इस तरह की सुविधा पर विचार चल रहा है.

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