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आम आदमी पर महंगाई की एक और मार, गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा - इन्डेन गैस सिलेंडर बढ़ी कीमत

इन्डेन गैस ग्राहकों का बजट एक ही झटके में बिगड़ गया है. इंडियन ऑयल ने रसोई गैस सिलिंडर के दाम में करीब 150 रुपये का इजाफा कर दिया है. सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के रसोई गैस सिलिंडर के दाम में 144.50 रुपये से 149 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो आज से लागू हो गया है.

non subsidised indane gas cylinder
मेट्रो सिटीज में बढ़ी गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत

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Published : Feb 12, 2020, 11:57 AM IST

चंडीगढ़ःमेट्रो शहरों में गैर-सब्सिडी वाले इन्डेन गैस सिलेन्डर की बढ़ी कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं. नए साल पर सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के इन्डेन रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 144.50 रुपये से 149 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली में अब 14 किलो का गैस सिलेंडर 858.50 रुपये में मिलेगा.

ये हैं नई कीमतें

दिल्ली में अब 14 किलो का गैस सिलेंडर 858.50 रुपये में मिलेगा. यहां 144.50 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं. वहीं, कोलकाता के ग्राहकों को 149 रुपये ज्यादा चुकाकर 896.00 रुपये के दाम पर सिलेंडर मिलेगा.

मुंबई में 145 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नया दाम 829.50 रुपये हो गया है और चेन्नई में इसके ने दाम 147 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 881 रुपये कर दिए गए हैं. गैर-सब्सिडी इन्डेन गैस सिलेन्डर की कीमत में 1 जनवरी, 2020 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी.

नए साल पर दामों में हुई थी बढ़ोतरी

1 फरवरी को पेश हुए बजट से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 224.98 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. हर महीने सब्सिडी और मार्केट रेट में बदलाव होता है, लेकिन फरवरी की शुरुआत में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

कमर्शियल सिलेंडर 1550.02 रुपये के दाम पर मिल रहा है. वहीं, घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) 749 रुपये का ही मिल रहा था.

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रसोई गैस के कुल 27.6 करोड़ उपभोक्ता

वहीं पिछले महीने तक सब्सिडी वाली कुकिंग गैस के दाम पिछले छह महीने में 13 पर्सेंट यानी 62 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े. जाहिर है कि झटके में बढ़ी इन कीमतों से सबसे ज्यादा परेशान आम जनता ही होगी.

नए साल पर बिगड़े इस बजट ने आम लोगों की जेब ढीली कर दी है. बता दें कि रसोई गैस के कुल 27.6 करोड़ के करीब उपभोक्ता हैं. इनमें से करीब दो करोड़ को सब्सिडी नहीं मिलती है.

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