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NHM कर्मियों के लिए लागू होगा मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क, काम की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर

हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क सिस्टम लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार के निर्देश में इसे लागू किया जा रहा है.

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NHM कर्मियों के लिए लागू होगा मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क

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Published : Jul 4, 2020, 8:13 AM IST

चंडीगढ़:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों में काम की गुणवत्ता बढ़ाने और कर्मचारियों में काम के प्रति सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना जागरुक करने के लिए हरियाणा में मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क लागू किया जा रहा है. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद हरियाणा में इसे लागू किया जा रहा है.

हरियाणा एनएचएम के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एनएचए कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में परफॉर्मेंस बेंचमार्क लागू करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे ताकि इसके आधार पर कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराया जा सके. इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए एनएचएम कार्यालय की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में सिविल सर्जनों को आदेश जारी किए जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि एनएचएम के अन्तर्गत लगभग 449 पदों की श्रेणियां हैं और पहले चरण में जिला स्तर पर 8 वर्गों के लिए इसे लागू किया गया है. जिसमें जिला प्रोग्राम मैनेजर, जिला लेखा प्रबंधक, जिला आशा कॉर्डिनेटर, डीईआईसी मैनेजर, फ्लीट मैनेजर, आरबीएसके कॉर्डिनेटर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि मेवात को छोड़कर बाकी सभी 21 जिलों से बेंचमार्क मूल्यांकन रिपोर्ट मुख्यालय को मिल चुकी है. इसी तरह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए उनके पदों के अनुरूप कार्य मूल्यांकन फॉरमेट तैयार किए गए हैं.

प्रभजोत सिंह ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के कार्म का मूल्यांकन उनकी कार्य कुशलता पर आधारित है और कोविड-19 से इसका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि इस परफॉर्मेंस बेंचमार्क को लागू करने का उद्देश्य सिर्फ काम की गुणवत्ता बढ़ाने और कर्मचारियों में कार्य के प्रति सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है.

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प्रभजोत सिंह ने एनएचएम कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि इसे लेकर कोई भ्रमित ना हों. ये प्रक्रिया असम, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही जारी है.

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