चंडीगढ़:पेट्रोल-डीजल और शराब पर समान टैक्स की कवायद में लगे उत्तरी भारत के राज्यों ने अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परिवहन परमिट की दरें भी समान करने को लेकर चर्चा की है.
पांच राज्यों के परिवहन मंत्रियों में हुई बैठक
पांच राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ आठ राज्यों के परिवहन सचिव और आयुक्तों में सहमति बनी है कि कर चोरी रोकने के लिए सभी राज्यों में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस सहित दूसरे तमाम कर एक समान होने चाहिए. इसके अलावा रोड सेफ्टी के लिए मिलकर काम करने तथा सभी राज्यों में अंतरराज्यीय रूटों पर बसों के संचालन के लिए संयुक्त समझौते के प्रस्ताव पर सहमति बनी है.
बैठक में अंतरराज्यीय रूटों पर बसों के संचालन के लिए संयुक्त समझौते पर परिवहन मंत्रियों में बनी सहमति
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मंगलवार को हुई बैठक में मेजबान हरियाणा की ओर से परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पंजाब की रजिया सुल्तान, हिमाचल प्रदेश के गोविंद सिंह ठाकुर और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लंबी चर्चा की. इस दौरान उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ की नुमाइंदगी वहां के परिवहन सचिवों और परिवहन आयुक्तों ने की. अगली बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जहां परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त प्रस्ताव को सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे.
पेट्रोल-डीजल और शराब पर समान टैक्स पर मंथन
हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पूरे देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से राज्यों का राजस्व बढ़ा है. ऐसे में जरूरी है कि उत्तर भारत के सभी राज्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही अन्य सभी कर एक समान रखें, ताकि टैक्स चोरी के फेर में वाहन मालिक वाहनों के पंजीकरण और परमिट के लिए पड़ोसी राज्यों की तरफ न भागें.