चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और केस को मजबूती से कोर्ट में रखने के मकसद से जल्द ही थाना स्तर पर लीगल मदद मुहैय्या करायी जायेगी. गृहमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कार्यवाही जारी है. ये लीगल ऐड व्यवस्था जल्द ही थाना स्तर पर उपलब्ध होगी ताकि हरियाणा में नशे के मामले में 45 प्रतिशत कनविक्शन रेट को और अधिक बढ़ाया जा सके.
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गृहमंत्री अनिल विज पंचकूला में आयोजित पुलिस कर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में बोल रहे थे. विज ने जानकारी दी कि हरियाणा में नशे के कारोबार में लिप्त लोगों का कनविक्शन रेट 45 परसेंट है. कनविक्शन रेट को बढ़ाने के लिए लीगल ऐड हेतु कार्यवाही की जा रही है ताकि इसे बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक आरोपियों को सजा मिल सके.
- कानूनी अड़चनों और कमियों के कारण ड्रग डीलर छूट जाते हैं. नशे के मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अगर शुरू में ही लीगल ऐड मिल जाती है तो केस को मजबूत बनाया जा सकता है. इसलिए हमारी सरकार जल्द ही थाना स्तर पर लीगल ऐड देगी ताकि पुलिस द्वारा पकड़े गए किसी भी आरोपी का अगला जीवन जेल में ही बीत सके. अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा
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विज ने बताया कि चिट्टे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों को डिपोर्ट करने हेतु जल्द ही केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी. इसका हल भी जल्दी ही निकाल लिया जायेगा. अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा कई ऐप, कानून और नियम बनाए गए हैं. इसी कड़ी में अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉक (HAWK) सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें सभी क्रिमिनल का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा, केमिस्ट और दवाई की जानकारी रखने के लिए साथी ऐप तैयार किया जा रहा है ताकि हर दवाई का रिकॉर्ड हो और इसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा.
गृहमंत्री ने बताया कि नशे से युवाओं को बचाने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे. जहां-जहां सेंटर हैं वहां उनकी जांच स्वास्थ्य एवं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि कोई गलत कार्य ना हो सके. इसके अलावा अनिल विज ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 30 पुरस्कार दिए जाने का भी ऐलान किया. जिनमें से 10 पुरस्कार मुख्यमंत्री, 10 गृहमंत्री और 10 पुरस्कार पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये मामला आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जायेगा और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जायेगी.
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