चंड़ीगढ़ः बुधवार को सरकार ने कोर्ट को बताया की अब वो साल 2028 तक हर जिले में एक ओल्ड ऐज होम बना देंगे. इसका पूरा रोड मेप भी सरकार ने कोर्ट को सौंप दिया है.
हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव गौरी पराशर जोशी ने बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हो इसकी जानकारी दी है. चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलजीत सिंह बेदी के वकील रंजीवन सिंह से मामले की अगली सुनवाई पर इस पर जवाब मांगा है.
बता दें की पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वो साल 2031 तक राज्य के हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना देंगे. जिस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब तीन सालों में हर जिले में ओल्ड ऐज होम बना रहा तो हरियाणा को इसी काम के लिए 12 साल कैसे दिए जा सकते हैं.
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव को हाईकोर्ट में पेश हो जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए थे. हाईकोर्ट के इसी आदेश पर बुधवार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की सचिव हाई कोर्ट में पेश हुई थी.
इस दौरान उन्होंने कोर्ट को ये जानकारी दी है कि सरकार ने साल 2019 -22 में 5 जिलों में, वित्त वर्ष 2022 -24 में सात, वित्त वर्ष 2024-26 में पांच और वर्ष 2016-28 में पांच ओल्ड एज के निर्माण की योजना बना चुकी है.
