चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट में लिए अहम फैसलों की जानकारी दी. बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 2 पर कोई फैसला नहीं लिया गया. 26 मुख्य एजेंडे थे जबकि पांच टेबल एजेंडे थे.
बैठक में अध्यापकों की तबादला नीति में बदलाव किया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया की बैठक में सरकार ने 40 साल से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा अविवाहिता, सैनिकों और अर्ध सैनिकों की पत्नियों को तबादला नीति में 10 अंक अलग से देने का प्रावधान किया है. इससे इन्हें अपना मनपसंद स्कूल मिलने में मदद मिलेगी.
बरोदा उपचुनाव के बाद बुलाया जाएगा सत्र!
बैठक में हरियाणा विधानसभा के जारी सत्र को बुलाने को लेकर भी सहमति बनी है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया विधानसभा सत्र को फिर से बुलाने के लिए विधानसभा स्पीकर से सिफारिश की है. उम्मीद है बरोदा उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के बाद सत्र फिर से शुरू हो सकता है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस सत्र में सरकार अपने जरूरी काम निपटा सकेगी.
सरकार को हुई 8670 करोड़ रुपये की बचत
कैबिनेट की बैठक में उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर एक रिपोर्ट भी पेश की गई. जिसमें उदय योजना की शर्तों के अनुसार दोनों निगमों में विभिन्न घाटों को कम की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों निगमों में एआरसी और एआरआर गैप कम हुआ है. इसके अलावा, एटी और ट्रांसमिशन लॉस में भी कमी आई है. साल 2015-16 में ये दोनों नुकसान 30.2 प्रतिशत थे. वहीं साल 2019-20 में ये 17.17 प्रतिशत थे. दोनों निगमों के लॉस में कमी करने से हरियाणा सरकार को 8670 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
मुख्यमंत्री ने बताया हरियाणा में जगमग योजना के तहत 4525 गांव को 24 घंटे लाइट दी जा रही है. सरकार की इस योजना के कारण लाइन लॉस में भी गिरावट आई है. फिलहाल हरियाणा के सभी गांव में 16 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है. सत्ता में आते समय ये समय 8 से 10 घंटे था.
इसके अलावा, हरियाणा कैबिनेट बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 700 करोड़ रुपये के लोन की सरकार ने गारंटी ली है. इससे महंगे ब्याज दर पर लिए गए लोन की वापसी की जाएगी और कम दर का लोन लिया जाएगा. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऊपर पहले ही 8000 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसके अलावा सरकार ने रोहतक में बनने वाले मेगा फूड पार्क के लिए 55 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी भी ली है.