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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का किया समर्थन

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाना चाहिए.

dushyant chautala statement on lockdown
dushyant chautala statement on lockdown

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Published : Apr 24, 2021, 7:07 PM IST

चंडीगढ़: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने के कयास लगाए जा रहे थे. वहीं शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए संक्रमित क्षेत्रों को बड़े कंटेनमेंट जोन में जरूर बांटा जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का किया समर्थन

मुख्यमंत्री ने जहां लॉकडाउन की बात को नकार दिया है वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन का समर्थन किया है. फरीदाबाद और गुरुग्राम में लॉकडाउन को लेकर दुष्यंत ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरे एनसीआर में लगाना पड़ेगा. इसको लेकर केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का किया समर्थन

वहीं ऑक्सीजन की कमी और अन्य औद्योगिक प्लांटों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर दुष्यंत ने कहा कि जिंदल स्टील हिसार की तरफ से कहा गया है कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है हम उपलब्ध करवाएंगे. सभी औद्योगिक इकाइयों की लिस्ट बनाई है जिनके प्रोडक्शन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उन्हें कहा जायेगा कि ऑक्सीजन हॉस्पिटलों को दें.

कोरोना शिकायतों के लिए पंचकूला में कॉल सेंटर फिर शुरू

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से मास्क बनवाये जाएंगे इसके लिए विभाग कपड़ा उपलब्ध करवाएगा. राशन डिपो के माध्यम से मास्क वितरित करवाये जाएंगे. साथ ही दवाइयों की कालाबाजारी पर नजर रखी जा रही है. जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कोविड के दौरान शिकायतों को लेकर पहले पंचकूला में कॉल सेंटर बनाया था. उसको फिर से शुरू किया जाए ये आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली थी. जिसमें प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई और साथ ही कई फैसले लिए गए. इसके आलावा आज मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भी वर्चुअली शिरकत की.

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी की शिरकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांवों के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी-कार्ड देने का शुभांरभ किया. इसके अलावा, 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया. इस अवसर पर कार्यक्रम में चंडीगढ़ से वर्चुअली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जुड़े.

हरियाणा की पंचायतों को मिला सम्मान

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की 4 कैटेगरी में 9 पंचायतें सम्मानित हुई हैं. इन्हें चाइल्ड वेल्फेयर, वीमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल पंचायत को लेकर सम्मानित किया गया है. ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में 2 बार सम्मानित किया गया है.

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सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने का जो प्लान बनाया था उसे 24 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था. दुष्यंत ने कहा कि हमने देश में सबसे पहले 200 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया था, जिन 8 राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया था उनमें 4 हजार गांवों को की लाल डोरा मुक्त किया गया है. इसमें से 1300 हरियाणा के गांव थे जो लाल डोरा मुक्त हुए.

वर्चुअली तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर की 313 पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों तथा 7 राज्यों की 5002 पंचायतों को 4 लाख 9 हजार प्रॉपर्टी-कार्ड डिजिटली वितरित करने की शुरूआत की. इनमें हरियाणा के 1308 गांवों के 1,76,579 लोगों को उनके मालिकाना हक के रूप में प्रॉपर्टी-कार्ड दिया जाना प्रस्तावित है.

अच्छी रही हरियाणा की भागीदारी

विशेष बात ये है कि प्रधानमंत्री ने आज जिन पंचायतों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरूआत की है उनमें हरियाणा की भागीदारी 26 प्रतिशत रही. जबकि देश में जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने की पहल की गई है उनमें हरियाणा के लाभपात्रों की 43 प्रतिशत संख्या है जो कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 से करनाल जिले के सिरसी गांव से 'लाल डोरा मुक्त गांव' योजना की शुरूआत देश में सबसे पहले की गई थी. इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के प्रॉपर्टी-कार्ड दिए गए. प्रधानमंत्री द्वारा इस स्वामित्व योजना के पूरे देश में लांच करने के अवसर पर कोविड-19 को देखते हरियाणा में सभी जिलों के उपायुक्तों ने आज 5-5 लाभपात्रों को उनके प्रॉपर्टी-कार्ड देकर सांकेतिक शुरूआत भी की.

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प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के अंबाला जिले को वर्ष 2019-20 के लिए 'दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार' से सम्मानित किया. इसी प्रकार, गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड, कैथल जिले के सीवन खंड और रोहतक जिले के गांव काहनौर की पंचायत, सोनीपत के गांव शामड़ी लोहचब, फरीदाबाद के नरयाला गांव की पंचायत को भी 'दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार' से नवाजा गया.

वहीं 'नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार' जींद जिला की बधाना ग्राम पंचायत को मिला. अग्रिम रूप से ग्राम विकास की योजना तैयार करने के लिए 'ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार' से गुरुग्राम जिले की मिर्जापुर पंचायत को पुरस्कृत किया गया, जबकि 'बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार-2021' से रोहतक जिले की काहनौर पंचायत को सम्मानित किया गया.

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