चंडीगढ़: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हिस्सा लिया. इस बैठक में उन्होंने हरियाणा का पक्ष रखा और कहा कि कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से की बकाया जल्द जारी किया जाए.
नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े. इस अवसर पर राज्यों को दिए जाने वाले कंपनसेशन फंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. ये बैठक गत 5 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गई थी. केंद्र द्वारा हरियाणा को 5 अक्तूबर 2020 को 761 करोड़ रुपये जारी किए गए.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में चेयरपर्सन को अवगत करवाते हुए कहा कि कम से कम उन राज्यों को तो कंपनसेशन फंड जारी कर देना चाहिए. जिन्होंने बिना किसी देरी के अपने विकल्प दे दिए हैं. उन्होंने परिषद के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें भारत सरकार की सहायता से राज्यों द्वारा ऋण उधार लेने की बात कही गई. जीएसटी की क्षतिपूर्ति जो कि 30 जून 2022 तक पांच साल की अवधि के लिए की जानी थी. अब केंद्र सरकार द्वारा उसके बाद भी कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रुपये के कंपनसेशन फंड में से हरियाणा को 5 अक्तूबर 2020 को 761 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए. बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
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