चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता (cm Manohar lal press confrence) परीक्षा हो चुकी है. जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है. परिणाम आने के बाद ग्रुप सी के लगभग 40 हजार पदों को विज्ञापित किया जाएगा. इसके अलावा, ग्रुप-डी के पदों की भर्ती के (haryana government scheme) लिए भी जल्द सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी और लगभग 17 से 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. (cm on Group C Recruitment in Haryana)
'CMI द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़े आधारहीन': परीक्षा मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्त्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल है. हालांकि, सीईटी परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा. जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहता है. वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि सीएमआई द्वारा प्रदर्शित बेरोजगारी कें आंकड़े पूरी तरह से आधारहीन हैं. सीएमआई का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है.
स्वनिधि योजना के तहत युवाओं को रोजगार: पूर्व में इसी एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर को 2 फीसदी दिखाया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में राज्य में 50 हजार एमएसएमई उद्योग लगे हैं. इसके अलावा, निजी क्षेत्र व स्वरोजगार के माध्यम से 33,06,635 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16.85 लाख युवाओं तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 38 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किये गए हैं.
मेरिट आधार पर युवाओं को मिली नौकरी: इसी तरह से औद्योगिक इकाइयों में 12.64 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से 34 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किये गए हैं. तथा रोजगार मेलों के माध्यम से 27,516 को रोजगार भी मिला है. इसके अलावा, मेरिट आधार पर 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है. उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा 1500 विभिन्न ट्रेड को चिह्नित किया गया है.
अंत्योदय आरोग्य साल के रूप में मनाया जा रहा 2023 : विश्वविद्यालय द्वारा 50 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता किया गया है और इन इकाइयों द्वारा उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से सुशासन की विचारधारा पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं. सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है.(haryana government scheme)
गरीब परिवारों के हित में हरियाणा सरकार:गरीब परिवारों की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया है और हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसने बीपीएल आय के मानदंड को बदला है. इसके फलस्वरूप, बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है. बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है. उन्होंने कहा कि गलत ढंग से किसी का राशन कार्ड नहीं काटा गया है.
हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए सरकार की योजना: हमारी मंशा गलत नहीं है लेकिन गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है. इस बारे ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं. 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं. इसी प्रकार, 2119 सरकारी पेंशनधारक हैं. 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं. जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं. इनके द्वारा कोई शिकायत आने पर आय का दोबारा सर्वे किया जा सकता है.
2 लाख 27 हजार परिवार BPL लिस्ट से बाहर:इसके अलावा, 2 लाख औद्योगिक श्रमिक और 4 लाख रुपये से अधिक फसल बिक्री करने वाले 7,416 किसानों का भी डाटा हमारे पास आया है. इन दोनों श्रेणियों का दोबारा सर्वे किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिन परिवारों का सालाना 9 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल आता है, ऐसे 2,27,000 परिवारों का नाम भी बीपीएल सूची से बाहर हुआ है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि राशन कार्ड से संबंधित हर प्रकार की शिकायत का 15 दिन में समाधान किया जाए.