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कोविड-19 के चलते मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से की बैठक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के सांसदों, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की. पढ़ें पूरी खबर...

cm manohar lal
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Published : Apr 3, 2020, 8:24 AM IST

चंडीगढ़:देश में कोरोना का कहर जारी है. इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सांसदों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के जमावड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के पांच जिलों में ऐसे 107 विदेशों से आए हुए व्यक्तियों सहित 1277 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है. विदेशों से आए हुए व्यक्तियों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है.

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. 725 ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है. इसके साथ ही कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार आयुष डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है, ताकि लोगों को निर्बाध गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें. इसके लिए इन डाक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा.

फसल की कटाई और इसकी खरीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 15 अप्रैल, 2020 से सरसों की और 20 अप्रैल, 2020 से गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला किया है. ये भी निर्णय लिया गया है कि सामूहिक रूप से किसान की उपज की खरीद की बजाए राज्य की मंडियों में फसल को क्रमबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा.

उच्च उपज वाले बड़े किसानों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी उपज को अपने घर या किसी अन्य स्थान पर संग्रहित करें. उपज की खरीद करते समय छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने किसानों के फसली ऋण की किश्त की अदायगी की तारीख 15 अप्रैल, 2020 की बजाए 30 जून, 2020 कर दी है.

कई प्रवासी मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है. राज्य में लगभग 4500 कंबाइन हार्वेस्टर हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो कंबाइन हार्वेस्टर मध्य-प्रदेश राज्य से हरियाणा में आती हैं वे भी यहां कटाई के समय पर पहुंच सकें. केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उन किसानों के लिए राज्य को राहत पैकेज प्रदान करें, जो सीजन के अंत में मंडियों में अपनी उपज लेकर आएंगें.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राशन कार्ड-धारकों को 5 अप्रैल, 2020 तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनके लिए पैक्ड राशन की व्यवस्था की गई है. स्थानीय नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायता से ऐसे लाभार्थियों की एक सूची भी तैयार की जाए.

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