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'पंजाब की तरह कृषि अध्यादेशों के खिलाफ केंद्र को प्रस्ताव भेजे हरियाणा सरकार' - बलराज कुंडू कृषि अध्यादेश

पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी तीन कृषि अध्यादेशों और संभावित बिजली संशोधन बिलों को खारिज कर दिया है. महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार को भी ऐसा करने की मांग की है.

balraj kundu reaction on rejection of farmers ordinance by punjab government
'पंजाब की तरह कृषि अध्यादेशों के खिलाफ केंद्र को प्रस्ताव भेजे हरियाणा सरकार'

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Published : Aug 29, 2020, 7:48 AM IST

चंडीगढ़:शुक्रवार को पंजाब सरकार की ओर से तीन कृषि अध्यादेशों के लिए खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है. जिसपर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रतिक्रिया दी. कुंडू ने कहा कि जब पंजाब विधानसभा किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकती है तो हरियाणा सरकार और यहां का विपक्ष क्यों किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का दुश्मन बना हुआ है?

कुंडू ने कहा कि पंजाब के पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अन्नदाता के दर्द को समझकर प्रस्ताव पास किया है. कुंडू ने मांग उठाते हुए कहा कि वो आज एक बार फिर से हरियाणा सरकार के साथ-साथ तमाम विपक्ष के नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि इन तीन किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजें ताकि कृषि और उससे जुड़े कमेरे वर्ग को बर्बाद होने से बचाया जा सके.

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महम के विधायक बलराज कुंडू ने फिर हरियाणा सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उनसे किसानों के साथ किए गए धोखे और विश्वासघात के लिए माफी मांगने को कहा. उन्होंने कहा कि कृषि आधारित प्रदेश में खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने वाले सत्ता पक्ष के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधकर जो पाप किया है, उसे अन्नदाता कभी माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि सब जानते हैं कि ये अध्यादेश किसान और कृषि समुदाय को पूरी तरह बर्बाद करके रख देंगे. इसके बावजूद भी खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले हरियाणा के तमाम बड़े नेता मोनी बाबा बने क्यों हैं.

पंजाब विधानसभा में कृषि अध्यादेश खारिज

बता दें कि पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पेश एक प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी तीन कृषि अध्यादेशों और संभावित बिजली संशोधन बिल खारिज कर दिए है. ये प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से बहुमत से पास किया गया. बीजेपी को छोड़ सभी मौजूद सदस्यों ने इस पर सहमति जताई.

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