हरियाणा विधानसभा होगी डिजिटल, स्पीकर ने ई-विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का किया उद्घाटन

हरियाणा विधानसभा डिजिटल होने जा रही है. जिसके बाद विधानसभा की सारी कार्यवाही पेपरलेस होगी. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा को डिजिटलाइज करने के लिए करीब 8 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे. ईटीवी भारत से बात करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के डिजिटल होने से कई (Gyanchand Gupta statement on Haryana digital Assembly) फायदे बताए.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा जल्द ही डिजिटल होने जा रही है, जिसके बाद विधानसभा की सारी कार्यवाही पेपरलेस होगी और विधायक हाथों में टैब लेकर कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. बुधवार को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के ई-विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन ( e-Vidhan Application Service Center Haryana) किया. इस सेवा केंद्र में विधानसभा में काम करने वाले अधिकारियों और प्रदेश के विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सभी लोग सत्र के दौरान डिजिटल विधानसभा में शामिल हों और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए.

ईटीवी भारत से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया (Gyanchand Gupta statement on Haryana digital Assembly) कि इस पहल से जहां एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी. वहीं दूसरी ओर इससे खर्चा भी कम होगा. विधानसभा की कार्यवाही में हजारों कॉपी पेपर इस्तेमाल होता है, जो अब नहीं होगा. ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि इस कदम से अगले 5 सालों में करीब 12 करोड़ रुपए बचेंगे. विधायक अपने लैपटॉप या टैब पर ही कार्यवाही के सारे सवाल-जवाब देख सकेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा को डिजिटल करने में करीब साढ़े 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिसमें से 40 फीसदी हिस्सा हरियाणा सरकार का होगा, जबकि 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से होगा. इसके अलावा विधानसभा में कुछ और बदलाव भी किए जा रहे हैं. जैसे विधानसभा में विधायकों के बैठने की जगह पर लगे माइक को 1 फुट की जगह 2 फुट ऊंचा किया जाएगा, विधायकों के टैब रखने के लिए स्टैंड लगाया जाएगा ताकि विधायक बैठकर या खड़े होकर अपनी बात कह सकें.

ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सभी विधायकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि किसी भी विधायक को कार्यवाही में हिस्सा लेते वक्त कोई परेशानी ना हो. फिर भी अगर किसी विधायक को किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए सदन में कई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. जो उनकी सहायता करेंगे. विधानसभा को डिजिटल करने के लिए 10 राज्यों ने एमओयू साइन किए थे. जिनमें से सबसे पहले हरियाणा विधानसभा डिजिटल होने जा रही है. जो कि हमारे लिए खुशी की बात है.

विधानसभा के डिजिटल होने से एक फायदा यह भी होगा कि सभी विधानसभा आपस में इंटरलिंक हो जाएंगी. यानी एक विधानसभा की कार्यवाही, सवाल-जवाब और मुद्दे दूसरी विधानसभा में देखे जा सकेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सत्य को लेकर चर्चा की जाएगी. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सत्र पहले के मुकाबले लंबा होगा और सभी विधायकों को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा. हालांकि कोरोना का प्रकोप अब कम होने लगा है लेकिन फिर भी सत्र के दौरान प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा.