चंडीगढ़:राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में सांसदों की भूमिका को पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 जून को हर साल संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. साल 2018 में संसदीयता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला जश्न मनाया गया. ये दिन लोकतंत्र की आधारशिला और उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए संस्थानों के रूप में संसद का जश्न मनाता है.
दिन का महत्व और हस्ताक्षर:
- संसद लोकतंत्र का आधार स्तंभ है
- मजबूत संसद लोकतंत्र की आधारशिला है
- संसद लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, यहां कानून पारित किए जाते हैं
- कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए धन आवंटित करते हैं और सरकारों को ध्यान में रखते हैं
- संसद में सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार की नीतियों और कानून का फायदा सबको मिल रहा है या नहीं
- संसद में सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करती हैं, जिन पर संसद में हस्ताक्षर होता है
तथ्य और आंकड़े:
- दुनिया के हर देश में प्रतिनिधि सरकार का कोई न कोई रूप होता है
- संसदीय प्रणालियां दो श्रेणियों में आती हैं
- द्विसदनीय (संसद के दो कक्षों के साथ)
- एकमुखी (एक कक्ष के साथ)
- 193 देशों में से, 79 द्विसदनीय हैं और 114 एकमुखी हैं
- जो संसद के 46,000 से अधिक सदस्यों के साथ संसद के कुल 272 कक्ष बनाते हैं
- 930 में स्थापित, सबसे पुरानी संसद, अलथिंगी, आइसलैंडिक संसद है
- मार्टिन चुंगोंग IPU के महासचिव हैं (अंतर-संसदीय संघ)
- संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत 148 वें स्थान पर है
पृष्ठभूमि:
- राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसद की भूमिका को पहचानने के लिए मई 2018 में संकल्प ए / आरईएस / 72/278 को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था.
- चुनी गई तारीख यानी 30 जून, 1889 में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) – संसदों का वैश्विक संगठन स्थापित किया गया था.
- यूएनजीए द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य राज्यों को मानवाधिकारों, लिंग समानता, स्वास्थ्य और शांति और युवा सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर संसदों के साथ-साथ आईपीयू के साथ अधिक बारीकी से काम करने के लिए कहा
अंतर संसदीय संघ (आईपीयू):
- आईपीयू वैश्विक अंतर-संसदीय संस्था है
- ये 188 9 में स्थापित किया गया था
- ये राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए पहला स्थायी मंच था
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है
- इसका प्रारंभिक उद्देश्य विवादों की मध्यस्थता था
- इसने हेग में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- समय के साथ, इसका मिशन लोकतंत्र और अंतर-संसदीय वार्ता के प्रचार के लिए विकसित हुआ है
- इसने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर-सरकारी स्तर पर संस्थानों की स्थापना के लिए काम किया है
- प्रारंभ में, आईपीयू व्यक्तिगत संसद सदस्यों के लिए था
- लेकिन तब से यह संप्रभु राज्यों के संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में परिवर्तित हो गया है
- 178 देशों के राष्ट्रीय संसद इसके सदस्य हैं और 12 क्षेत्रीय संसदीय असेंबली इसके सहयोगी सदस्य हैं
- आईएनजीए में यूएनयू में स्थायी पर्यवेक्षक की स्थिति है
