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भिवानी में मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल, पीएम के नाम मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा

हरियाणा के भिवानी में मिड डे मील फैडरेशन ऑफ इंडिया (mid day meal federation of india) के आह्वान पर शनिवार को भिवानी मिड डे मील वर्कर्स (Bhiwani Mid Day Meal Workers) ने स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया.

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Published : Dec 11, 2022, 7:37 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में मिड डे मील फैडरेशन ऑफ इंडिया (mid day meal federation of india) के आह्वान पर शनिवार को भिवानी मिड डे मील वर्कर्स (Bhiwani Mid Day Meal Workers) ने स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया जिसमें वर्कर्स ने अलग-अलग मांगें रखी.

इन मांगों में 24 हजार रुपये न्यूनतम वेतन और 12 महीने वेतन देने, नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करने, मर्ज या बंद स्कूलों की मिड डे मील वर्कर्स की बहाली करने, रिटार्यमैंट की उम्र 65 वर्ष करने साथ ही रिटार्यमैंट पर 2 लाख रुपये दिये जाने की भी मांग रखी साथ ही 2 हजार रूपये वर्दी भत्ता दिये जाने, मिड डे मील वर्कर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी मानने, चारों लेबर कोड रद्द करने, सार्वजनिक व सरकारी विभागों के नीजिकरण पर रोक लगाने की मांग की.

इस मौके पर सीटू जिला सचिव कामरेड अनिल कुमार, यूनियन नेत्री सुदेश, पूनम, उर्मिला, भतेरी आदि ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी लगातार तेज गति से बढ़ रही हैं. देश व प्रदेश सरकार महिला हितैषी होने का दम तो भरती है मगर समाज के सबसे पिछडे हिस्से से आने वाली मिड डे मील कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नही कर रही है. उन्होंने कहा कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नही किया जा रहा है.

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हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलो को मर्ज करने के नाम पर बंद कर रही है जिसके खिलाफ मिड-डे-मील कर्मी शिक्षा विभाग और अन्य तबको के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई लडेगी. यूनियन ने 6 जनवरी को तीनों स्कीम वर्कर्स के आह्वान पर होने वाले जिले में विधायक और सांसदों के निवास पर प्रदर्शन में बडी भागेदारी करके ज्ञापन देंगे.

ये भी पढ़ें- संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, बोले- मांगें नहीं मानी तो और बड़ा होगा आंदोलन

आज किसानों ने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक महापंचायत की जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का मांग पर राष्ट्रपति को सौंपा है. किसानों ने सरकार को चेताया है कि किसानों से किए वादे जल्द पूरे नहीं किए तो इस बार पहले से भी बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा.

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