केंद्रीय बजट से किसानों के चेहरे पर आई खुशी, बोले- MSP पर धान व गेहूं की खरीद महत्वपूर्ण कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया. जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई. जिसमें कृषि क्षेत्र को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं. जिसे लेकर ईटीवी भारत की टीम ने भिवानी के किसानों के साथ बातचीत की और बजट पर हरियाणा के किसानों की प्रतिक्रिया (Haryana farmer reaction on union budget) जानी.

भिवानी: संसद के बजट सत्र 2022 (union budget 2022) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में (budget sitharaman lok sabha) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. लोकसभा में बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर फाइनेंस बिल 2022 भी पेश किया. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही बुधवार शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आया. क्योंकि लंबे समय से जो किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग थी, उसे इस बजट में स्थान दिया गया है. बजट के अनुसार अब केंद्र सरकार वर्ष 2022-23 में देश के 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन धान व गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी. कृषि क्षेत्र की घोषणाओं को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने बजट पर हरियाणा के किसानों की प्रतिक्रिया (Haryana farmer reaction on union budget) जानी.

भिवानी के किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने ना केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का प्रावधान बजट में किया गया है, बल्कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है. इससे परंपरागत खेती के अलावा मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही किसानों को डिजिटली हाईटेक बनाने व कृषि क्षेत्र में प्रद्योगिकी अपनाने व कृषि कार्यो के लिए ड्रोन का उपयोग करने सहित देश में किसानों के लिए 100 से अधिक गति के शक्ति कारगो टर्मिनल बनाए जाने के निर्णय से देश के किसानों को सीधा फायदा होगा तथा कृषि क्षेत्र पहले से उन्नत होकर देश की जीडीपी में उन्नत भूमिका निभाएगा.

वहीं अन्य किसानों ने बताया कि वर्तमान केंद्रीय बजट में ना केवल किसानों, बल्कि जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर देने के लिए 38 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए है. इससे मूलभूत सुविधाएं (रोटी, कपड़ा, मकान) में से सबसे महंगी जरूरत मकान की पूर्ति होगी. जिन लोगों के पास घर नहीं है, उन्हे एक छत मिलेगी. वहीं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में करने के साथ ही वन क्लास-वन टीवी चैनल शुरू करने का निर्णय लिया है. इससे अब छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की गई है. इससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.