अंबाला: सरकार ने अंबाला छावनी नगर निगम को नगर परिषद में तो तब्दील कर दिया, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी में कोई फर्क नही पड़ा है. अंबाला छावनी को जिला प्रशासन ने 4 हिस्सों में बांटा है जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड, एक्साइज एरिया, महेश नगर एरिया ओर ग्रामीण एरिया आते हैं.
एक्साइज एरिया को छोड़ कर बाकी सभी इलाके में म्यूटेशन और इंतकाल का काम हो रहा है, लेकिन एक्साइज एरिया की म्यूटेशन पिछले लंबे समय से रुकी हुई है. इसी के चलते सैकड़ों फाइलें विभिन्न टेबलों पर धूल फांक रही हैं.
अंबाला परिषद में सालों से अटकी हैं म्यूटेशन फाइलें, देखें वीडियो ये भी पढ़ें- बढ़ते महिला अपराध पर हरियाणा महिला आयोग गंभीर, लिखा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र
लोगों का आरोप- बिना कारण रोकी हैं फाइलें
लोगों का कहना है कि इन फाइलों को बिना ऑब्जेक्शन लगे लंबे समय से रोका हुआ है. प्रभावित लोग चक्कर काट-काट कर थक गए हैं, लेकिन कोई सही जवाब ही नहीं दे रहा और ऑफिसर की मंशा आज तक समझ नहीं आई कि वो इसे क्लियर करने में क्यों आना कानी कर रहे हैं.
'बस 180 फाइल ही हैं पेंडिंग'
इस बारे जब परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सवाल के आंकड़ों को गलत बताते अपना आंकड़ा फिट कर दिया. उनका मानना था कि केवल 180 फाइल ही फंसी हुई हैं जिनको क्लियर करना है. उनका कहना है कि पिछले दो साल का तो नहीं पता लेकिन उन्हें आए तीन महीने हुए हैं. उस दौरान दूसरे एरिया की फाइलों को निकाला गया है और केवल एक्साइज एरिया की 180 फाइलें पेंडिंग हैं.
