चंडीगढ़: वेतन संशोधन को लेकर प्रबंधन के साथ बातचीत में सहमति नहीं बनने पर देश की सभी बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया था. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएसबीयू के कन्वीनर संजय कुमार शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों का वेतन संशोधन नवंबर 2017 से अधूरा पड़ा है. बैंक कर्मचारी नवंबर 2017 से ही सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक गंभीरता से नहीं लिया.
संजय कुमार शर्मा ने बताया कि पहले वेतन संशोधन में सरकार की ओर से अधिकतम 12.25% तक की बढ़ोतरी का ऑफर दिया गया था लेकिन यूनियनों को यह मंजूर नहीं था. इसके बाद सरकार की ओर से 15% बढ़ोतरी का ऑफर दिया गया लेकिन बैंक कर्मियों कहना है कि 5 साल पहले जब वेतन संशोधन किया गया था उस समय 15% की बढ़ोतरी की गई थी लेकिन अब 5 साल बीत जाने के बाद यह बढ़ोतरी 15 की बजाय 20% तक होनी चाहिए.