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Haryana Cabinet Meeting: अग्निवीरों के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश, व्रद्धा पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म - हरियाणा में अग्निवीरों पर पॉलिसी

सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana cabinet meeting in chandigarh) हुई. इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. सरकार ने कई अहम फैसले लेते हुए आम जन से जुड़ी योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी. बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 31 एजेंडा शामिल थे जिन पर चर्चा की गई.

Haryana Cabinet Meeting in chandigarh
Haryana Cabinet Meeting in chandigarh

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Published : Jun 27, 2022, 6:25 PM IST

Updated : Jun 27, 2022, 6:33 PM IST

चंडीगढ़: कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीरों को प्रदेश में नौकरी देने को लेकर हमने पॉलिसी (Policy on Agniveers in Haryana) बनाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है. मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध को देखते हुए हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी देने का वादा किया था. कैबिनेट में इस पर भी चर्चा हुई.

अनधिकृत कॉलोनियों पर कानून-प्रदेश में अनअधिकृत कॉलोनी को लीगल करने के लिए सरकार कानून लाने जा रही है. प्रदेश में करीब 2 हजार अनअधिकृत कॉलोनियां हैं. कुछ शर्तों के साथ इन्हें लीगल किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला किया गया कि जिला झज्जर के बेरी में स्तिथ भीमेश्वरी देवी मंदिर को सरकार टेक ओवर करेगी. पंचकूला को अधिक विकसित करने के लिए सीएलयू लाइसेंस की समय सीमा हटाई गई है.

महिलाओं की सीसीएल में बदलाव- कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए सरकार महिलाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव नियम में भी संशोनधन को मंजूरी दे दी. महिलाओं को अब 18 साल के बच्चों के लिए भी सीसीएल की सुविधा मिलेगी. यदि बच्चा 40 प्रतिशत दिव्यांग है तो उस पर आयु में छूट मिलेगी. इसके अलावा अगर कोई सिंगल पिता है तो उसे भी इसी कैटेगरी के तहत चाइल्ड केयर लीव दी जायेगी.

हरियाणा वृद्धा पेंशन में संशोधन-वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. 60 साल के बाद अब अब वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट घर पर ही इसकी सेवा मुहैय्या करवायेगा. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि फॉर्म भरना, दफ्तरों के चक्कर काटना, कई तरह के वेरिफिकेशन करवाने जैसी प्रक्रिाय को अब खत्म कर दिया गया है. वृद्धावस्था पेंशन देने की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया गया है. इस संशोधन को कैबिनेट ने पास भी कर दिया है.

हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी-सीएम ने बताया कि पूरेदेश के अंदर नए स्टार्टअप्स 60 हजार हैं. जिनमे से 5 हजार हरियाणा के हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हम हरियाणा स्टेट डाटा सेन्टर पॉलिसी (Haryana State Data Center Policy) लेकर आये हैं. डाटा को सुरक्षित रखने के लिए इस पॉलिसी को लाया जा रहा है. अगले 7 सालों में 100 से लेकर 175 डाटा सेंटर्स बनने का अनुमान है. साइबर सिटी गुरुग्राम में सर्वाधिक डाटा सेंटर्स आने की संभावना है.

Last Updated : Jun 27, 2022, 6:33 PM IST

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