स्थानांतरण नीति को लेकर सीएम खट्टर की बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

स्थानांतरण नीति को लेकर सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रशासनिक सचिवों और विभागों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उन्हें निर्देश दिए.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण नीति पर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभागध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की. सीएम ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन हर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार करें, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 500 से ज्यादा है. इसके साथ-साथ कर्मचारी संघों से चर्चा कर कर्मचारियों की डाटा एंट्री की तिथि 28 फरवरी, 2019 मानकर मुख्य सचिव कार्यालय से अनुमोदित कराने के उपरांत अपलोड करें. इसके अलावा अधिकारी बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों और प्राधिकरण के कर्मचारियों के डाटा भी 25 दिसंबर 2019 तक अपलोड करवाना सुनिश्चित करें.

सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन हर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार करें, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 500 से ज्यादा है.

'स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की प्रशंसा'
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की न केवल हरियाणा में प्रशंसा हो रही है, बल्कि दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं. यह अधिकारियों के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए के हमें मन से कार्य करना होगा.

'25 नवंबर तक ब्लॉक होंगे वितरित पद'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी रिक्त पद की गणना विभाग में स्वीकृत पदों से भरे हुए श्रेणी के पदों को माइनस कर करें. सीएम ने कहा कि प्रशासनिक अनुरूपता की यूनिट्स जिला, खण्ड और तहसील मानी जाए चाहे वहां पद 500 से अधिक है या 500 से कम. इसके अलावा, प्रत्येक प्रशासनिक सचिव को मुख्य सचिव द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद वितरित पदों को 25 नवंबर 2019 को सायं 5.00 बजे तक ब्लॉक करना होगा.

'संगठनों के पदाधिकारियों के साथ करें बैठक'
इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी विकल्प के अनुरूप स्टेशन मिले यही ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करते समय कर्मचारियों संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पहले बैठकें करें. सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी चाहे वह पुरानी है या वर्तमान की है, वह भी एचआरएमएस पर अपलोड होनी चाहिए.