केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन अधिक से अधिक खरीदें. इसे ग्रीन टैक्स से मुक्त रखा गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, टैक्सी और निजी वाहन) पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य है लोग पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों. राज्य सरकारों से परामर्श के बाद इस प्रस्ताव को अधिसूचित किया जा सकता है. उसके बाद इसे एक अप्रैल लागू किया जाएगा. सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के संबंध में नितिन गडकरी ने लोक सभा में विस्तार से जानकारी दी.