नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहतर सीवरेज प्रबंधन और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अनधिकृत कालोनियों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है. इसी के तहत दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंबेडकर नगर और देवली विधानसभा की 11 अनधिकृत कॉलोनियां में 25.5 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना की लागत 26.66 करोड़ रूपये है. यह प्रोजेक्ट पहले एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कार्य में देरी के चलते केजरीवाल सरकार ने कंपनी का काम कैसिंल कर दिया. अब बैलेंस वर्क के लिए रिस्क एंड कॉस्ट पर नई एजेंसी को कार्य पूरा करने के लिए दिया जाएगा.
इस परियोजना से करीब 3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी. जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डीजेबी अधिकारियों को परियोजना को उम्मीदों के अनुरूप बनाने और समयसीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए है. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हम यमुना को स्वच्छ बनाने और बेहतर सीवरेज प्रबंधन की दिशा में लगातार काम कर रहे है. इसी के तहत अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में 9 और देवली विधानसभा क्षेत्र में 2 अनधिकृत कॉलोनियों में 25.5 किमी लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी. क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां से उत्पन्न सीवरेज को वर्तमान में स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है, जोकि मौजूद नाले से यमुना नदी में गिरता है. इससे नदी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है. ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इलाके के हर घर को सीवेज से जोड़ने का निर्णय लिया है. यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा.
उल्लेखनीय है कि संगम विहार ग्रुप आफ कॉलोनियों में 25.5 किमी लंबी इंटरनल और पेरिफेरल सीवर लाइन डाली जाएगी. 26.66 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का कार्य साल 2018 में केके सप्न नामक कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा काम में करीब 5 साल की देरी की गई. ऐसे में केजरीवाल सरकार ने कंपनी का काम कैसिंल कर दिया है. अब सरकार ने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नई एजेंसी अपाइंट करने का फैसला लिया है. परियोजना का करीब 56 फीसद कार्य किया जा चुका है. अब बाकी का कार्य रिस्क एंड कॉस्ट पर नई एजेंन्सी के दिया जाएगा, यानी कि इसकी रिकवरी पिछली वाली एजेंसी के बिल से ही की जाएगी.