नई दिल्ली: बुराड़ी विधानसभा के झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों को कोर्ट की तरफ से तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है. जिसके बाद इन कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोग बेघर होने के डर से अपनी मांगों को लेकर बाहरी रिंग रोड पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे. लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पहले यहां पर लोगों को बसाया गया और अब कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर कॉलोनी को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं.
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बुराड़ी विधानसभा के झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली ज्यादातर कॉलोनियों में लोग कई सालों से रह रहे हैं. लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और लोगों से झूठे वादे भी करते हैं कि कॉलोनी को पास कराया जाएगा. दिल्ली में कई कॉलोनियां पास भी नहीं हुई हैं. पूरी दिल्ली में लाखों लोग इसी तरह कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं. यहां पर सरकारी विभागों की ओर से लोगों को बिजली व पानी के कनेक्शन भी दिए गए हैं.
अगर कॉलोनी कच्ची है तो सरकार लोगों को बिजली व पानी के कनेक्शन क्यों दे रही है, क्यों उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं ? कहीं ना कहीं सरकार लोगों को अपने राजनीतिक दांव-पेचों के चलते मोहरा बना रही है. और अब इस जमीन पर बसी कॉलोनी को तोड़ने के लिए कवायद भी शुरू की जा चुकी है. कोर्ट से लोगों को नोटिस दिए गए. अपने आशियाना को बचाने के लिए लोग नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सबसे मिले लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है.