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वीरेंद्र सचदेवा ने CM केजरीवाल पर MCD के सफाई कर्मचारियों को गुमराह करने का लगाया आरोप

अरविंद केजरीवाल ने MCD के 5000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐलान किया है. जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि एमसीडी को कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 600 करोड़ का बजट चाहिए, लेकिन एमसीडी के कल के प्रस्ताव में कोई बजटीय प्रावधान नहीं है. Virendra Sachdeva attacks on CM Kejriwal, AAP vs BJP In Delhi:

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 2, 2023, 12:34 PM IST

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली नगर निगम में 5 हजार सफाई कर्मियों को नियमित किए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार झूठा श्रय लेने में माहिर सरकार है और अब निगम सफाई कर्मियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने मे लगे हैं. सचदेवा ने कहा है की यह दुखद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह दावा करके एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं कि कल एमसीडी सदन में पारित प्रस्ताव के साथ 5 हजार सफाई कर्मचारी नियमित हो गए हैं.

बता दें कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि MCD के 5000 सफाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार स्थायी करने जा रही है. इसपर BJP ने AAP को घेरा है. वहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनवरी में नगर निगम (MCD Workers) में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब से अब तक सरकार 6494 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर चुकी है. उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारी यानी कि जिनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, आज बुला लेते हैं लेकिन कल काम पर नहीं बुलाया जाता है. महीने में 15 दिन बुलाएंगे या 20 दिन तक बुलाएंगे, इसका कुछ भी नहीं पता और न ही छुट्टी का कुछ पता है.

इधर, सचदेवा का कहना है कि, MCD सदन में पारित प्रस्ताव तत्कालीन भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संकल्प संख्या 212 दिनांक 13.12.2014 पर आधारित है जिसमे पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित स्वच्छता कर्मचारियों के 5,000 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी. खेदपूर्ण है की केजरीवाल सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बार-बार मांगने पर भी 583 करोड़ का आवश्यक फंड जारी नहीं किया. एमसीडी को कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 600 करोड़ का बजट चाहिए लेकिन एमसीडी के कल के प्रस्ताव में कोई बजटीय प्रावधान नहीं है

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