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ED Raid in Delhi: Sanjay Singh का सनसनीखेज आरोप, कहा- प्रधानमंत्री के कहने पर ED ने करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा

आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कहने पर ED ने उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है.

Sanjay Singh का सनसनीखेज आरोप
Sanjay Singh का सनसनीखेज आरोप

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Published : May 26, 2023, 4:55 PM IST

Sanjay Singh का सनसनीखेज आरोप

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौरा लगातार जारी है. इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ED उनके सहयोगियों के ठिकानों पर प्रधानमंत्री के कहने पर छापेमारी की है. मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं मिला, तो ईडी पर दबाव बनाया गया और मेरे करीबियों पर छापेमारी की गई. पीएम आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं. उनके द्वारा जेल और मुकदमा का झूठा डर दिखाया जा रहा है.

AAP नेता ने कहा कि सियासी गलियारों में एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 कदम की दूरी बनाओं, नहीं तो छापेमारी हो जाएगी. बार-बार प्रधानमंत्री से कह चुका हूं कि एक रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं है. बावजूद उसके बदनाम करने के लिए सहयोगियों पर बेबुनियाद छापेमारी की गई है. उन्होंने कहा कि इससे पहले ईडी ने चार्जशीट में नाम लिखा. फिर गलती मानी कि लिखना था राहुल सिंह लिख दिया संजय सिंह. भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब ईडी ने माफी मांगी.

मोदी को पढ़ाओ मेरी करीबी के साथ क्या बातचीत हुई: संजय ने कहा कि उनके करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिला. वह फोन लेकर गए. मेरे फोन और मैसेज के माध्यम से क्या-क्या बातचीत हुई, वह मोदी को जरूर पढ़ाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 मुकदमें हुए, तब नहीं झुका था. अब क्या झुकुंगा. उन्होंने इस दौरान एक बैग भी दिखाया, जिसमें दावा किया कि इसमें मोदी अडानी के घोटाला का कागज है.

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ईडी की कारवाई में कुछ नहीं मिला: आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ईडी की छापेमारी से बदनाम करने की साजिश रची गई है. इस मामले में ईडी के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करूंगा. उन्होंने सतेंद्र जैन के जमानत पर कुछ भी बोलने से मना किया. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वह बाहर आएंगे, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं कहा जाएगा. सीएम ने नीति आयोग की बैठक में जाने से मना किया है. यह अच्छा फैसला है. जब डंडे के जोर पर राज्य सरकार को उनका काम ही नहीं करने दिया जाएगा, तो मीटिंग में जाने का क्या मतलब है.

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