नई दिल्लीः उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब आठ हजार शिक्षकों को पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है. इस बाबत वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने इन आठ हजार शिक्षकों को सैलरी देने का आदेश जारी करने की मांग की है.
8 हजार शिक्षकों को तीन महीने से नहीं मिली सैलरी
'निगम, दिल्ली और केंद्र सरकार तीनों दोषी'
अशोक अग्रवाल ने कहा कि इन शिक्षकों की सैलरी नहीं मिलने में नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों ही दोषी हैं. उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि इन शिक्षकों को सैलरी दें. दिल्ली सरकार के लिए यह शर्मनाक है कि इन शिक्षकों को इसलिए सैलरी नहीं मिले कि नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं. इस बात का फैसला बाद में हो जाएगा कि इन शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलने में किसकी गलती है.